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यूपी में किसानों को मुफ्त मिलेगा तोरिया मिनी किट, ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया जानें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के दौरान तोरिया की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तोरिया मिनी किट का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। पात्र किसान निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कृषि विभाग की ओर से किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के साथ रबी फसलों की बुवाई को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय से आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।

रबी फसलों की बुकिंग भी जारी

अधिकारियों के अनुसार, रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न फसलों की बुकिंग प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें गेहूं के 10.45 लाख क्विंटल, चना के 69.96 हजार क्विंटल, मटर के 17.89 हजार क्विंटल, मसूर के 41.76 हजार क्विंटल तथा राई/सरसों के 15.94 हजार क्विंटल की बुकिंग प्रक्रियाधीन है।

किसानों से इन फसलों के लिए अधिक से अधिक संख्या में बुकिंग कराने की अपील की गई है, ताकि सरकारी खरीद और विपणन व्यवस्था का लाभ किसानों को समय पर मिल सके।

तोरिया मिनी किट के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

तोरिया मिनी किट प्राप्त करने के लिए किसान कृषि विभाग की निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसान को अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।

ऑनलाइन आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है—

  1. कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. किसान पंजीकरण/लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपनी किसान संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  4. उपलब्ध योजनाओं में तोरिया मिनी किट से संबंधित विकल्प चुनें।
  5. मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन सबमिट करें।
  6. आवेदन पूरा होने के बाद पंजीकरण/आवेदन संख्या सुरक्षित रख लें।

किसानों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले अपने पंजीकरण और अभिलेखों में दर्ज जानकारी सही होने की जांच कर लें। योजना से संबंधित पात्रता, वितरण की तारीख और जिलेवार उपलब्धता की जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय या संबंधित कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

किसानों से अधिक संख्या में बुकिंग कराने की अपील

कृषि विभाग ने किसानों से रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित फसलों की अधिक से अधिक बुकिंग कराने की अपील की है। विभाग का उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन के साथ-साथ सरकारी खरीद और विपणन व्यवस्था से जोड़ना है।

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